Info India News I Bhopal I मध्यप्रदेश विकास और जनकल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना हमारा मुख्य लक्ष्य
राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट
वर्ष 2003-04 की तुलना में 21 गुना बड़ा है वर्ष 2025-26 का बजट
बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया है और न ही कोई कटोती की गई है
वर्ष 2029-30 तक बजट के आकार एव प्रदेश की जीएसडीपी को दो गुना करने का है लक्ष्य
जेण्डर बजट, बाल बजट और कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र में, विगत 6 वर्षों में हुई दोगुना से अधिक की वृद्धि
सिंहस्थ: 2028 के लिए 2 हजार 5 करोड़ श्रीकृष्ण पाथेय के लिए 10 करोड़, गीता भवन के लिए100 करोड़, वृंदावन ग्राम योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
सम्पूर्ण प्रदेश में बेहतरआवागमन के लिए मजरा -टोला सड़क योजना के अंतर्गत 100 करोड़ और सुगम परिवहन सेवा के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान
मुख्यमंत्रीडॉ. यादव ने सर्वव्यापक, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी बजट के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का किया अभिनंदन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गावं, गरीब सहित सभी वर्गों के लिए व्यवस्थित योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश विकास और जनकल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। राज्य का बजट 2025-26 इसी संकल्प की प्राप्ति की ओर दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्यप्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। बुधवार (12 मार्च) को राज्य सरकार ने पहली बार 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बजट प्रावधान विगत वर्ष 2024-25 की अपेक्षाकृत 15 प्रतिशत अधिक है। इतने बड़े बजट के बाद भी कोई टैक्स नहीं लगाया गया है और न ही कोई कटोती की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव विधान सभा में प्रस्तुत प्रदेश के वर्ष 2025-26 के बजट के संबंध में विधान सभा परिसर में मीडिया से चर्चा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नई सरकार बनते ही अगले 5 साल में बजट को दोगुना करने का लक्ष्य तय कर लिया गया था। वर्ष 2025-26 का बजट इसी दिशा में अनुकरणीय प्रयास है। इस बजट में राज्य के गरीब, किसान, युवा और महिला (ज्ञान) सहित सभी वर्गों की बेहतरी के संकल्प को पूरा किया गया है। सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 1956 में मध्यप्रदेश का गठन हुआ, लेकिन वर्ष 2003-04 तक मात्र 20 हजार करोड़ का बजट था, अब इसे 21 गुना बढ़ाते हुए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए तक पहुंचे हैं। यह दर्शाता है कि मध्यप्रदेश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मध्यप्रदेश, भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला प्रदेश है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा का सर्वव्यापक, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत कने के लिए अभिनंदन करते हुए कहा कि वर्ष 2025 का यह बजट मध्यप्रदेश की आशाओं, आकांक्षाओं का बजट है। राज्य सरकार अपने सभी संकल्पों को पूरा करने की ओर निरंतर आगे बढ़ रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 250 लाख करोड़) बनाना है। यह केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, अपितु प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलने वाला बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों के आधार पर राज्य सरकार का यह दूरदर्शी बजट सशक्त- समृद्ध- शक्तिशाली और खुशहाल मध्यप्रदेश बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट जनकल्याण और सुशासन के साथ प्रदेश में विकास को गति प्रदान करेगा। गरीबों को मजबूत बनाएगा और प्रदेश के युवाओं के लिए बेहतर भविष्यी का सृजन करेगा। बजट में महिलाओं, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति तथा वंचित वर्गों को सशक्त। बनाने के लिए विशेष कदम उठाए गये हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बजट के लिए प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बजट में प्रमुख बिंदुओं के संबंध में जानकारी दी:-
- यह बजट अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4 प्रतिशत अनुमानित रखते हुए वर्ष 2029-30 तक बजट के आकार एव प्रदेश की जीएसडीपी को दो गुना करने के लक्ष्य पर केन्द्रित है।
- कुल विनियोग की राशि 4,21,032 करोड़ रुपए है, जो विगत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।
- अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 2,90,879 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि 1,09,157 करोड़ रुपए, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 1,11,662 करोड़ , करेत्तर राजस्व 21,399 करोड़ रुपए और केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान 48,661 करोड़ रुपए शामिल हैं ।
- वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य की स्वयं के कर राजस्व में 7 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
- वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 31 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
राज्य की उपलब्धियां
- नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक प्रतिवेदन में राज्य को व्यय की गुणवत्ता में प्रथम स्थान दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में राज्य की इस उपलब्धि का उल्लेख किया है।
- वर्ष 2025-26 के बजट में विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले व्यय के प्रतिशत में सर्वाधिक 17 प्रतिशत अधोसंरचना क्षेत्र के लिए प्रावधान है। अधोसंरचना क्षेत्र में वर्ष 2025-26 में विगत वर्ष 2024-25 की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
राज्य की क्षेत्रवार उपलब्धियां
- राज्य शासन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध है, 6 वर्षों में जेण्डर बजट का आकार दो गुना हुआ है।
- कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र में, विगत 6 वर्षों में दोगुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
- विगत 6 वर्षों में बाल बजट का प्रावधान दो गुना से अधिक हुआ।
नारी सशक्तिकरण
- मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 18,669 करोड़ रुपए का प्रावधान है ।
- लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,183 करोड़ रुपए का प्रावधानहै।
- मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता के अंतर्गत 720 करोड़ रुपए का प्रावधानहै।
- जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के अंतर्गत 17,136 करोड़ रुपए का प्रावधानहै।
अन्नदाता के लिए
- अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत 13,909 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत 447 करोड रुपए का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5,220 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,001 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
